विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने 29 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत का बरी करने का आदेश गंभीर के खिलाफ आरोपों को तय करने में अपर्याप्त सोच को दर्शाता है. गंभीर, जो एक सांसद भी थे, के खिलाफ आरोपों की और जांच की जानी चाहिए क्योंकि वह “वास्तव में निवेशकों के साथ सीधे संपर्क में थे, अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में.”
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