केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने की 2 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। इनमें निर्यात केंद्रित इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (रोडटेप)और ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) शामिल हैं। दोनों योजनाओं […]
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